Trump Administration vs Anthropic Dispute 2026: Pentagon Ban, Supply Chain Risk and Court Case Explained

विवाद एक नजर में

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

जुलाई 2025 में Anthropic और अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके तहत Claude सेना के गोपनीय (Classified) नेटवर्क पर इस्तेमाल के लिए मंजूर हुआ। उस समय Pentagon ने Anthropic की यूसेज पॉलिसी मानी थी, जिसमें दो बातों पर रोक थी:

1. अमेरिकी नागरिकों की बड़े पैमाने पर निगरानी (Mass Surveillance)
2. पूरी तरह अपने आप चलने वाले हथियार (Fully Autonomous Weapons)

2026 की शुरुआत में Pentagon चाहता था कि ये दोनों शर्तें हटाई जाएं और AI को “सभी कानूनी कामों” (All Lawful Purposes) के लिए इस्तेमाल करने की छूट मिले। Pentagon ने 24 फरवरी को Anthropic को 27 फरवरी तक का समय दिया। Anthropic ने ये शर्तें हटाने से मना कर दिया।

सरकार ने क्या कार्रवाई की?

27 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति Donald Trump ने सभी सरकारी विभागों को Anthropic की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार को Anthropic की जरूरत नहीं है और कोई निजी कंपनी यह तय नहीं करेगी कि देश युद्ध कैसे लड़े। सेना और कुछ विभागों को Claude हटाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया।

उसी दिन रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने Anthropic को “Supply Chain Risk” घोषित करने का निर्देश दिया। आमतौर पर यह दर्जा दुश्मन देशों से जुड़ी कंपनियों को दिया जाता है। इसका मतलब है कि रक्षा विभाग के साथ काम करने वाली कंपनियां अपने सरकारी काम में Anthropic के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। मार्च 2026 की शुरुआत में यह दर्जा औपचारिक रूप से लागू हो गया।

दोनों पक्ष क्या कहते हैं?

सरकार का पक्ष: Pentagon का कहना है कि सेना को किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कानूनी काम के लिए करने की आजादी होनी चाहिए। कोई कंपनी अपनी शर्तों से सेना के फैसलों को सीमित नहीं कर सकती। रक्षा विभाग के एक अधिकारी Emil Michael ने कहा कि कोई निजी कंपनी “chain of command” में अपनी राय नहीं डाल सकती।

Anthropic का पक्ष: Anthropic के CEO Dario Amodei का कहना है कि उनकी आपत्ति सिर्फ दो बड़े मुद्दों पर है, सेना के रोज के ऑपरेशनल फैसलों पर नहीं। कंपनी का मानना है कि आज के AI सिस्टम इतने भरोसेमंद नहीं हैं कि उन्हें बिना इंसानी निगरानी के हथियार चलाने दिए जाएं। Amodei ने इस कार्रवाई को कानूनी तौर पर गलत बताया और अदालत जाने का फैसला किया।

अदालत में क्या हुआ?

Anthropic ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी। कंपनी का तर्क था कि उसे सेना के AI इस्तेमाल पर आपत्ति जताने की सजा दी जा रही है, और सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का गलत इस्तेमाल किया है।

• अगस्त 2026: कैलिफोर्निया की एक फेडरल कोर्ट में जज Rita Lin ने एक संबंधित केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने लिखा कि सरकार की कार्रवाई Anthropic को “public example” बनाने के लिए थी। यह फैसला अभी लागू है।
• 25 सितंबर 2026: वॉशिंगटन D.C. की अपील कोर्ट (D.C. Circuit) ने 2-1 के फैसले से Pentagon के “Supply Chain Risk” वाले दर्जे को सही माना। इसका मतलब है कि रक्षा विभाग अपने कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने काम में Anthropic के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से रोक सकता है। एक जज ने इस फैसले से असहमति जताई।

Anthropic ने कहा है कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है और आगे की कानूनी समीक्षा समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। यानी यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

इस विवाद का असर

1. दूसरी AI कंपनियों को फायदा: कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद OpenAI ने गोपनीय सैन्य नेटवर्क में Anthropic की जगह ChatGPT देने का समझौता किया। बाद में OpenAI के CEO Sam Altman ने माना कि यह डील जल्दबाजी में हुई थी।

2. कॉन्ट्रैक्टर्स पर असर: Lockheed Martin जैसी रक्षा कंपनियों ने कहा कि वे सरकार के निर्देश मानेंगी और दूसरे AI प्रोवाइडर्स की ओर जाएंगी। वहीं Microsoft ने कहा कि वह गैर-रक्षा प्रोजेक्ट्स में Anthropic के साथ काम जारी रख सकती है।

3. आम यूजर्स पर असर: यह बैन सिर्फ अमेरिकी सरकारी कामकाज से जुड़ा है। आम लोग, स्टूडेंट्स और भारत के यूजर्स पहले की तरह Claude का इस्तेमाल कर सकते हैं। AP की रिपोर्ट के अनुसार विवाद वाले हफ्ते में Claude ऐप कई देशों में App Store पर टॉप पर पहुंच गया था।

4. AI नियमों पर बड़ी बहस: यह मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि AI का इस्तेमाल कैसे होगा, यह तय करने का हक सरकार का है या उसे बनाने वाली कंपनी का। अमेरिका के कई सांसदों और पूर्व अधिकारियों ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत में भी सरकार और कंपनियां तेजी से AI अपना रही हैं। यह विवाद दिखाता है कि आगे चलकर AI के सैन्य इस्तेमाल, निगरानी और नागरिकों की प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर साफ नियम बनाना कितना जरूरी होगा। भारत में AI से जुड़े नियमों के बारे में हमारा लेख AI Deepfake & AI Video Rules 2026 India भी पढ़ें।

FAQs

Q1. क्या Trump ने Anthropic को पूरी तरह बैन कर दिया है? नहीं। आदेश अमेरिकी सरकारी विभागों और रक्षा विभाग के काम से जुड़ा है। आम लोगों के लिए Claude पर कोई बैन नहीं है।

Q2. Supply Chain Risk का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अपनी सुरक्षा के लिए जोखिम मानती है, इसलिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के काम में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Q3. क्या भारत में Claude इस्तेमाल कर सकते हैं? हां, भारत के यूजर्स पर इस विवाद का कोई सीधा असर नहीं है।

Q4. क्या यह केस खत्म हो गया है? अभी नहीं। अपील कोर्ट ने Pentagon के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन एक दूसरा फैसला Anthropic के पक्ष में है, और कंपनी आगे की कानूनी समीक्षा पर विचार कर रही है।

निष्कर्ष

Trump सरकार और Anthropic का विवाद सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई नहीं है। यह इस सवाल की लड़ाई है कि ताकतवर AI पर आखिरी नियंत्रण किसका होगा। अदालत का अंतिम फैसला जो भी हो, यह मामला आने वाले सालों में दुनिया भर के AI नियमों पर असर डालेगा। AI कंपनियों और उनके मॉडल्स की तुलना के लिए हमारा लेख ChatGPT vs Gemini vs Claude और Anthropic Opus 4.6 Release भी देखें।

Sources: AP/NPR रिपोर्ट, Nextgov: अपील कोर्ट का फैसला, Mayer Brown: कानूनी विश्लेषण

नोट: यह मामला अभी अदालत में है और स्थिति बदल सकती है। यह लेख 16 अक्टूबर 2026 तक की जानकारी पर आधारित है।